New Delhi: देश में कैब रेंटल बिजनेस शुरू करने और उसका संचालन करने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नए नियमों का प्रस्ताव पेश किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित नए फ्रेमवर्क का उद्देश्य कैब कारोबार में प्रवेश की बाधाएं कम करना, ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाना और ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाना है। नए प्रस्ताव के तहत कैब ऑपरेटरों के लिए न्यूनतम वाहनों की संख्या 50 से घटाकर 5 करने की तैयारी है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो छोटे कारोबारियों को भी कैब रेंटल क्षेत्र में उतरने का अवसर मिल सकता है।
कैब रेंटल बिजनेस शुरू करना होगा आसान, न्यूनतम फ्लीट 5 करने का प्रस्ताव
मंत्रालय के प्रस्तावित फ्रेमवर्क के अनुसार, कैब रेंटल कारोबार शुरू करने के लिए न्यूनतम फ्लीट की अनिवार्यता 50 वाहनों से घटाकर 5 वाहन की जा सकती है। हालांकि, प्रत्येक परिचालन स्थल पर कम से कम दो कैब उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा, ऑपरेटरों को बिना ड्राइवर (सेल्फ ड्राइव) और ड्राइवर के साथ कैब उपलब्ध कराने का विकल्प भी मिल सकता है। पहले पांच पर्यटन शहरों में शाखाएं खोलने की अनिवार्यता को भी समाप्त करने का प्रस्ताव है। इससे छोटे और नए कारोबारियों के लिए कैब रेंटल व्यवसाय में प्रवेश करना आसान हो सकता है।
पूरे राज्य में एक लाइसेंस से कर सकेंगे कारोबार
नए फ्रेमवर्क में लाइसेंस व्यवस्था को भी सरल बनाने का प्रस्ताव है। इसके तहत पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मान्य एक ही लाइसेंस जारी किया जा सकता है। इसके लिए एक समान शुल्क निर्धारित करने की योजना है, जिससे अलग-अलग मुख्य कार्यालय और शाखाओं के लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मंत्रालय के अनुसार, ऑपरेटरों को हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों जैसे स्वीकृत स्थानों से भी अपनी सेवाएं संचालित करने की अनुमति मिल सकती है।
लाइसेंस प्रक्रिया के लिए 60 दिन की समयसीमा का प्रस्ताव
कैब रेंटल कारोबार से जुड़े लाइसेंस जारी करने और उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने के लिए भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण का काम 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
वहीं, कैब या संचालन स्थल को जोड़ने अथवा हटाने के आवेदन पर 30 दिनों के भीतर निर्णय नहीं होने की स्थिति में ‘डीम्ड अप्रूवल’ यानी स्वतः मंजूरी की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है।
इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक ‘वाहन’ रजिस्टर और डेटा को स्वतः प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इससे दस्तावेजी प्रक्रिया कम होगी और नियमों का पालन करना आसान बनेगा।
कैब में GPS और फर्स्ट एड किट सहित सुरक्षा सुविधाएं जरूरी
सरकार के प्रस्ताव में ग्राहकों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत कैब में लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम और फर्स्ट एड किट अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। वहीं, बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम की सुविधा वैकल्पिक रखी जा सकती है।
कैब ऑपरेटरों के लिए वेबसाइट उपलब्ध कराना और 24 घंटे शिकायत निवारण व्यवस्था संचालित करना भी प्रस्तावित है। इसके अलावा आपातकालीन मरम्मत और टोइंग की सुविधा देना भी जरूरी हो सकता है।
ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन और सामाजिक सुरक्षा पर जोर
नए फ्रेमवर्क में कैब ऑपरेटरों के साथ काम करने वाले ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत ड्राइवरों के कल्याण का ध्यान रखने की बात भी कही गई है।
मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, यदि कैब या ऑपरेटर के ड्राइवर से जुड़ा कोई गंभीर अपराध सामने आता है तो ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता अवधि कम की जा सकती है। इसका उद्देश्य कैब सेवाओं में जवाबदेही और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
लाइसेंस रद्द करने से पहले सुधार का मिलेगा मौका
प्रस्तावित नियमों में कैब ऑपरेटरों को राहत देने के लिए भी प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत लाइसेंस निलंबित या रद्द करने से पहले छोटी-मोटी कमियों को सुधारने का अवसर देने की बात कही गई है।
इसके अलावा ऑपरेटरों को इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई के माध्यम से अपील करने की सुविधा भी मिल सकती है। इससे लाइसेंस संबंधी विवादों का समाधान अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से किया जा सकेगा।
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