Lucknow: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास, कृषि, स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बैठक में कुल आठ प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की जानकारी सामने आई है। इनमें खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीद नीति, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना-2026, उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन और ब्याज माफी योजना-2026 जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
कैबिनेट के फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, किसानों के लिए सरकारी खरीद व्यवस्था निर्धारित करना, नई तकनीकों को प्रोत्साहित करना और विभिन्न वर्गों से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेना है।
औद्योगिक विकास के लिए मॉडल भवन विनियम-2026
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए मॉडल भवन विनियम-2026 के क्रियान्वयन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके माध्यम से औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत भवन निर्माण से जुड़े नियमों को व्यवस्थित करने की दिशा में कदम उठाया गया है। हालांकि, इसके विस्तृत प्रावधानों और लागू होने की प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक आदेश से स्पष्ट होगी।
धान खरीद नीति और स्टार्टअप योजना को मंजूरी
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना के तहत धान खरीद नीति निर्धारित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इस नीति के तहत सरकारी खरीद की प्रक्रिया और संबंधित व्यवस्थाओं का संचालन किया जाएगा।
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना-2026 को मंजूरी दी गई। यह योजना प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने और सरकारी खरीद व्यवस्था में उनके लिए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती है। योजना की विस्तृत शर्तें और पात्रता संबंधी जानकारी अलग से जारी होने वाले आदेश पर निर्भर करेगी।
उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा AI मिशन
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (UP-AIM) की स्थापना, क्रियान्वयन और संचालन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस पहल के जरिए प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने की योजना है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी अतिरिक्त साड़ी
प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को एक अतिरिक्त साड़ी उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यह निर्णय आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत महिला कर्मचारियों से संबंधित है।
भदोही के नाम और सड़क परियोजना पर फैसला
कैबिनेट ने भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदासनगर भदोही किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही मैनपुरी जिले में शिकोहाबाद-भोगांव राज्य मार्ग संख्या-84 को चार लेन में चौड़ा करने और सुदृढ़ बनाने के कार्य की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
ब्याज माफी योजना-2026 लागू करने का प्रस्ताव
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 लागू करने से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। योजना का लाभ किन लोगों या संस्थाओं को मिलेगा और इसकी शर्तें क्या होंगी, इसकी पुष्टि विस्तृत सरकारी दिशा-निर्देश जारी होने के बाद होगी।
इन आठ प्रस्तावों से जुड़े फैसलों के विस्तृत क्रियान्वयन, पात्रता और समयसीमा की जानकारी संबंधित विभागों के आधिकारिक आदेशों से स्पष्ट होगी।
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