
- वाराणसी मंडल ब्यूरो
Varanasi.अदालत से जमानत मिलने के बाद यदि कोई आरोपित जमानत की शर्तों का दुरुपयोग करता है और पीड़ित पक्ष को डराने-धमकाने का प्रयास करता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण मामला गुरुवार को वाराणसी की अदालत में सामने आया, जहां जमानत पर बाहर चल रहे आरोपित की जमानत निरस्त कर दी गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने रोहनिया थाना क्षेत्र के अवलेशपुर निवासी रामेश्वर पाण्डेय की पूर्व में मंजूर जमानत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी।
मामले में वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव तथा अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता ने प्रभावी पैरवी की। अदालत के इस फैसले को जमानत की शर्तों के उल्लंघन और पीड़ित पक्ष को प्रभावित करने के प्रयासों पर सख्त न्यायिक रुख के रूप में देखा जा रहा है।
जमानत मिलने के बाद फिर शुरू हुई कथित धमकी और दबाव की कोशिश
अभियोजन पक्ष के अनुसार रोहनिया थाना क्षेत्र निवासी वादी ने 4 सितंबर 2026 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उनकी 20 वर्षीय पुत्री नोएडा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। इसी दौरान रामेश्वर नामक युवक ने उसके साथ पूर्व में जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसको लेकर पीड़िता ने रोहनिया थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
वादी का आरोप था कि संबंधित मुकदमे में जमानत मिलने के बाद आरोपित ने कथित तौर पर फिर से पीड़िता और उसके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। आरोप है कि वह पीड़िता के कॉलेज के जूनियर-सिनियर दोस्तों और रिश्तेदारों को उसके संबंध में अश्लील संदेश भेज रहा था। इसके साथ ही मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने के लिए वादी पक्ष के साथ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी।
अधिवक्ता की दलील पर अदालत ने लिया संज्ञान
आरोपित की कथित गतिविधियों को गंभीर बताते हुए वादी के अधिवक्ता अनुज यादव ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसकी जमानत निरस्त करने की मांग की। उन्होंने दलील दी कि आरोपित जमानत पर बाहर रहने के दौरान न्यायालय की ओर से निर्धारित शर्तों का दुरुपयोग कर रहा है। यदि उसे बाहर रहने दिया गया तो वह पीड़िता या उसके परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना कर सकता है। इससे पीड़िता लगातार भय और मानसिक दबाव में रहेगी।
वादी पक्ष की ओर से इस संबंध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, प्रस्तुत दलीलों और विधिक व्यवस्थाओं का अवलोकन करने के बाद आरोपित रामेश्वर पाण्डेय को पूर्व में मिली जमानत निरस्त करने का आदेश दिया।
अदालत के इस फैसले से स्पष्ट संदेश गया है कि जमानत को मनमानी करने या पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाने का लाइसेंस नहीं माना जा सकता। न्यायालय से मिली राहत का दुरुपयोग करने पर उस राहत को वापस भी लिया जा सकता है।





