
- वाराणसी मंडल ब्यूरो
Varanasi: धोखाधड़ी और कूटरचना के जरिए व्यापारी की फर्म को करीब 3 करोड़ 52 लाख 63 हजार रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने के मामले में आरोपित को अदालत से बड़ा झटका लगा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हरहुआ, बड़ागांव निवासी आरोपित चंद्रकांत गुप्ता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध वादी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मामले में वादी नितिन मित्तल ने मंडुवाडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि वादी ने अपनी फर्म के सामान की आपूर्ति और बिक्री की रकम वसूलने के लिए नैनी, प्रयागराज निवासी अरविंद को नौकरी पर रखा था। इसी दौरान आरोपित अरविंद केशरी ने कथित तौर पर अधिक धन कमाने के लालच में अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की साजिश रची।
आरोप के मुताबिक, दुकानदारों के नाम पर अलग-अलग बिल तैयार किए गए और उनमें फर्जी जीएसटी नंबर का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद कम कीमत पर वादी की फर्म का सामान बेच दिया गया। इस पूरे प्रकरण में चंद्रकांत गुप्ता, रंजीत सिंह, युवराज सिंह और सत्येंद्र जायसवाल की आपसी मिलीभगत का आरोप लगाया गया है।
प्राथमिकी के अनुसार, आरोपितों ने कथित तौर पर स्वदेशी कोनिया, संजय जायसवाल ट्रेडिंग, मेसर्स बजाज नमकीन, सीताराम राधेश्याम, सोनू किराना स्टोर, शुमन किराना स्टोर, धीरज किराना स्टोर, आर्मी कैंटीन सतावन, राहुल किराना स्टोर चोलापुर, ओम साईं ट्रेडर्स और बब्लू किराना ट्रेडिंग सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों के नाम से कूटरचित बिल तैयार किए। इन बिलों में गलत जीएसटी नंबर डालकर वादी की फर्म का माल बेचे जाने का आरोप है।
वादी का आरोप है कि माल की बिक्री से प्राप्त रकम को उसकी फर्म में जमा कराने के बजाय आरोपितों ने कथित तौर पर आपस में मिलीभगत कर धनराशि का गबन कर लिया। इस तरह फर्म को कुल 3 करोड़ 52 लाख 63 हजार रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई।
इसी मामले में आरोपित चंद्रकांत गुप्ता ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। हालांकि, मामले की गंभीरता और प्रस्तुत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपित को राहत देने से इनकार करते हुए उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।





