
-केंद्र सरकार की पहल से कैंसर उपचार होगा अधिक किफायती और सुलभ, 137 कैंसर रोधी दवाओं के व्यापारिक मार्जिन पर लगी 30 प्रतिशत की सीमा
- वाराणसी मंडल ब्यूरो
Varanasi/New Delhi. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत की पहल की है। कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने 137 चिन्हित गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं के व्यापारिक मार्जिन का युक्तिसंगतीकरण किया है। इसके तहत इन दवाओं पर अधिकतम व्यापारिक मार्जिन 30 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सरकार के इस फैसले से 1000 से अधिक कैंसर दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) में 20 से 70 प्रतिशत तक की कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इसे कैंसर उपचार को आम मरीजों की पहुंच में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
अनुप्रिया पटेल के अनुसार, कैंसर केवल मरीज के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे परिवार के भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर पड़ता है। लंबे समय तक चलने वाला उपचार, अस्पतालों के लगातार चक्कर और महंगी दवाओं का खर्च कई परिवारों के सामने बड़ी चुनौती बन जाता है। कई बार आर्थिक परेशानियों के कारण मरीज समय पर इलाज शुरू नहीं करा पाते। ऐसे में दवाओं की कीमतों में कमी से उन्हें उपचार जारी रखने और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
महंगी कैंसर दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण की पहल
उन्होंने बताया कि कैंसर की दवाएं महंगी होने के पीछे कई कारण हैं। विशेष रूप से जैविक दवाओं और इम्युनोथेरेपी जैसी आधुनिक उपचार पद्धतियों के विकास, अनुसंधान, निर्माण और गुणवत्ता परीक्षण में काफी निवेश करना पड़ता है। इन दवाओं के निर्माण में अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, विशेष उत्पादन सुविधाओं और जटिल तकनीकों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला में अत्यधिक व्यापारिक मार्जिन भी दवाओं की कीमत बढ़ाने का एक कारण है।
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 137 चिन्हित गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर अधिकतम 30 प्रतिशत व्यापारिक मार्जिन निर्धारित किया है। इसमें घरेलू बाजार के साथ वैश्विक स्तर पर उपलब्ध दवाओं को भी शामिल किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्तमान और भविष्य में उपलब्ध होने वाली कैंसर रोधी दवाओं का लाभ मरीजों को उचित कीमत पर मिल सके।
आधुनिक उपचार पद्धतियों को भी बनाया जाएगा सुलभ
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैंसर के उपचार में आधुनिक चिकित्सा तकनीकों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। लक्षित उपचार और इम्युनोथेरेपी जैसी पद्धतियों ने कई प्रकार के कैंसर के इलाज में नई उम्मीद जगाई है। इन उपचारों को अधिक से अधिक मरीजों तक पहुंचाने के लिए अस्पतालों को टाटा मेमोरियल अस्पताल के कैंसर ग्रिड से जुड़ने की जरूरत है। इस व्यवस्था के माध्यम से आपसी समन्वय और बातचीत के जरिए दवाओं की कीमतों में छूट उपलब्ध कराकर आधुनिक उपचार को किफायती बनाया जा सकता है। इसके साथ ही सीजीएचएस जैसी सरकारी खरीद प्रणालियों के माध्यम से नई दवाओं की थोक खरीद कर मरीजों तक कम कीमत पर पहुंचाने के विकल्प भी अपनाए जा सकते हैं।
9 नवंबर से लागू हुईं संशोधित कीमतें, मरीज खुद कर सकते हैं जांच
अनुप्रिया पटेल ने बताया कि दवाओं की संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं। मरीज राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की वेबसाइट और ‘फार्मा सही दाम’ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से कैंसर की दवाओं की नई कीमतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ फार्मेसियों की भी जिम्मेदारी है कि मरीजों को संशोधित कीमतों के अनुसार ही दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। अस्पतालों और दवा दुकानों पर नई कीमतों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि मरीजों को निर्धारित मूल्य से अधिक भुगतान न करना पड़े।
सरकार इस व्यवस्था की निगरानी राज्य औषधि नियंत्रकों और दवा निर्माताओं के माध्यम से कर रही है। इसके अलावा ‘फार्मा सही दाम’ एप पर मिलने वाली शिकायतों और फीडबैक के आधार पर भी यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कीमतों में कटौती का वास्तविक लाभ मरीजों तक पहुंचे।
आर्थिक मजबूरी नहीं बनेगी इलाज में बाधा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैंसर मरीज और उसके परिवार के लिए लंबी और कठिन लड़ाई है। स्वास्थ्य नीति की वास्तविक सफलता तभी है, जब चिकित्सा विज्ञान में होने वाले नए आविष्कारों और आधुनिक उपचार पद्धतियों का लाभ समाज के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए अस्पतालों, फार्मेसियों और गैर सरकारी संगठनों को मिलकर प्रयास करना होगा।
उन्होंने उम्मीद जताई कि कैंसर रोधी दवाओं पर व्यापारिक मार्जिन की सीमा निर्धारित होने से इलाज का खर्च कम होगा और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि किसी भी मरीज का उपचार केवल इसलिए न रुके कि उसके परिवार के पास महंगी दवाएं खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है।





