-मैरिज लॉन से लाखों की कमाई का दावा, 28 लाख बिजली बकाया; आखिर किसके संरक्षण में चल रहा खेल?
- Janta ki Aawaz pankaj Jha ki kalam se✍️✍️
लल्लापुरा की प्रजापति कुम्भकर्णी हितकारिणी सभा की संपत्ति को लेकर समाज में उबाल, पदाधिकारी वर्षों से लगा रहे न्याय की गुहार; आदेश और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई पर उठे सवाल, प्रशासन की चुप्पी कब टूटेगी?
वाराणसी। प्रजापति समाज की सामाजिक और ऐतिहासिक धरोहर मानी जाने वाली लल्लापुरा स्थित प्रजापति कुम्भकर्णी हितकारिणी सभा की संपत्ति को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि संस्था की जमीन और भवन पर कुछ लोगों का वर्षों से कथित कब्जा है और समाज के हित में इस्तेमाल होने वाली इस संपत्ति का उपयोग निजी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। आरोप है कि परिसर में मैरिज लॉन संचालित कर शादी-विवाह और अन्य आयोजनों के नाम पर हर वर्ष लाखों रुपये की आमदनी की जा रही है।
समाज के लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिस संपत्ति का निर्माण समाज के कल्याण, सामाजिक उत्थान और सामुदायिक गतिविधियों के लिए हुआ, वह निजी कमाई का माध्यम कैसे बन गई? किसके अधिकार और किसकी अनुमति से संस्था के परिसर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है? यदि मैरिज लॉन के माध्यम से नियमित आमदनी हो रही है तो उसका हिसाब संस्था के पास कितना है और समाज के हित में उस धनराशि का उपयोग कहां किया जा रहा है?
28 लाख रुपये बिजली बकाया, विभागीय जिम्मेदारी पर भी सवाल
इस पूरे प्रकरण में बिजली विभाग से जुड़ा मामला भी गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। संस्था के पदाधिकारियों का दावा है कि परिसर के बिजली कनेक्शन पर करीब 28 लाख रुपये का बकाया हो चुका है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि वर्षों से परिसर में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने के बावजूद बिजली बिल का भुगतान किसकी जिम्मेदारी है? क्या विभाग ने बकाये की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं? क्या बिजली के इस्तेमाल और बिलिंग की निष्पक्ष जांच कराई गई है? यदि बकाये की पुष्टि होती है तो इसकी जवाबदेही भी निर्धारित होनी चाहिए।
कानूनी लड़ाई लड़ रहे पदाधिकारी, फिर भी कार्रवाई का इंतजार
संस्था से जुड़े पदाधिकारियों और समाज के जागरूक लोगों का कहना है कि वे संस्था की संपत्ति को कथित कब्जे से मुक्त कराने और उसे समाज के मूल उद्देश्यों के अनुरूप संचालित कराने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इस संबंध में विभिन्न विभागों में शिकायतें और प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। पदाधिकारियों का दावा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आदेश होने के बावजूद अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो सकी है। उनका आरोप है कि प्रशासनिक सहयोग के अभाव में संस्था की संपत्ति को लेकर समस्या जस की तस बनी हुई है।
समाज की संपत्ति पर अधिकार किसका, आमदनी का हिसाब कौन देगा?
समाज के लोगों का कहना है कि किसी भी सामाजिक संस्था की संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष की निजी जागीर नहीं हो सकती। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए समाज की अमानत और धरोहर है। इसकी सुरक्षा, पारदर्शिता और सही उपयोग सुनिश्चित करना संबंधित जिम्मेदार लोगों का दायित्व है। यदि संस्था की संपत्ति का निजी व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसकी अनुमति, संचालन की वैधानिक स्थिति और आय-व्यय का पूरा ब्योरा सार्वजनिक होना चाहिए।
प्रशासन से सीधे सवाल—आदेश के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं?
अब सवाल जिला प्रशासन, नगर निगम, बिजली विभाग और संबंधित अधिकारियों से है कि संस्था की संपत्ति से जुड़े विवाद की निष्पक्ष जांच कब होगी? कथित कब्जे और व्यावसायिक संचालन की वास्तविक स्थिति का सत्यापन कौन करेगा? करीब 28 लाख रुपये के बताए जा रहे बिजली बकाये की जिम्मेदारी किसकी तय होगी? और सबसे अहम, कानूनी आदेश होने के बावजूद यदि कार्रवाई लंबित है तो इसके पीछे कारण क्या है?
प्रजापति समाज की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए। संस्था के स्वामित्व और प्रबंधन से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल हो, परिसर के व्यावसायिक उपयोग की वैधानिकता जांची जाए, बिजली बकाये का सत्यापन किया जाए और यदि नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही संस्था की संपत्ति से होने वाली आमदनी का हिसाब भी समाज के सामने रखा जाए।
यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज की धरोहर, अधिकार और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने की है। सवाल सिर्फ एक भवन या जमीन का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जिसके आधार पर समाज अपनी संस्थाएं खड़ी करता है। अब देखना यह है कि प्रशासन समाज की इस आवाज को सुनकर कार्रवाई करता है या यह मामला भी शिकायतों और फाइलों के बीच उलझकर रह जाएगा।
Pankaj Jha ✍️ | जनता की आवाज
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