
-काशी पुलिस की स्वतंत्रता पर उठते सवाल, राजनीतिक दबाव और सिफारिशों के बीच कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाना पुलिस के लिए बनी चुनौती
- Pankaj Jha ki kalam se✍️
Varanasi. उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली और उसकी स्वतंत्रता को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। खासकर काशी में पिछले कुछ समय से यह चर्चा तेज है कि आखिर पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई करे तो भी सवालों के घेरे में क्यों आती है और कार्रवाई न करे तो भी उसे जवाब देना पड़ता है?
लक्सा, संकटमोचन, भेलूपुर और महमूरगंज जैसे क्षेत्रों से जुड़े अलग-अलग मामलों ने इस बहस को और हवा दी है। लीलाराम डोसा दुकान से जुड़ा विवाद हो या सड़क पर अतिक्रमण और मारपीट के आरोप, इन घटनाओं के बाद पुलिस की कार्रवाई, लाइन हाजिरी और विभागीय फैसलों को लेकर चर्चाएं सामने आती रही हैं।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस अधिकारियों को निष्पक्ष होकर कानून के अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता मिल पा रही है? यदि किसी मामले में कार्रवाई के बाद अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई या तबादले का दबाव बनता है, तो इससे पुलिस के मनोबल पर असर पड़ना स्वाभाविक है।
पत्रकार से जुड़े मुकदमे को लेकर भी निष्पक्षता और कार्रवाई के आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, ऐसे मामलों में संबंधित पक्षों का बयान और दस्तावेजी तथ्यों की पुष्टि बेहद जरूरी है।
पुलिस का काम किसी व्यक्ति, पद या राजनीतिक प्रभाव को देखकर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित करना है। संविधान और कानून पुलिस को जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए निष्पक्ष कार्य वातावरण भी जरूरी है।
लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन पुलिस के कामकाज में अनुचित हस्तक्षेप किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। जरूरत इस बात की है कि पुलिस को राजनीतिक दबाव और सिफारिशों से मुक्त होकर काम करने का अवसर मिले।
आखिर सवाल यही है कि यदि खाकी को कानून के बजाय दबाव के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तो आम जनता न्याय और निष्पक्ष पुलिसिंग की उम्मीद किससे करेगी?
Pankaj Jha..✍️





