New Delhi: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश में घरेलू मनी ट्रांसफर से जुड़े नियमों को एकीकृत कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत कोई भी व्यक्ति बैंक में अपना खाता नहीं होने के बावजूद किसी भी बैंक शाखा में जाकर नकद के रूप में 50,000 रुपये तक दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में भेज सकता है। इसके लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) प्रणाली का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस व्यवस्था का लाभ खासतौर पर प्रवासी श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों और उन लोगों को मिल सकता है, जिन्हें दूसरे शहरों में रहने वाले परिवार के सदस्यों को पैसे भेजने की जरूरत होती है।
आरबीआई के इस एकीकृत ढांचे में नकद आधारित मनी ट्रांसफर के लिए अलग-अलग सीमाएं और सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए हैं। इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों को पैसे भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देना तथा वित्तीय धोखाधड़ी पर रोक लगाना है।
बिना बैंक खाता भी भेज सकेंगे 50 हजार रुपये
नई व्यवस्था के तहत कोई भी व्यक्ति किसी बैंक शाखा में जाकर नकद जमा करके दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में 50,000 रुपये तक भेज सकता है। इसके लिए संबंधित बैंक में पैसे भेजने वाले का खाता होना अनिवार्य नहीं होगा।
इस सुविधा के माध्यम से NEFT प्रणाली का इस्तेमाल कर रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जा सकेगी। इससे उन लोगों को राहत मिल सकती है, जो बैंक खाते के बिना नकद के जरिए परिवार या परिचितों को पैसे भेजना चाहते हैं।
मनी ट्रांसफर के लिए तय की गईं अलग-अलग सीमाएं
आरबीआई ने नकद आधारित घरेलू मनी ट्रांसफर में लेनदेन की सीमा निर्धारित की है। इसका उद्देश्य पैसों के लेनदेन को सुरक्षित और नियंत्रित बनाए रखना है।
प्रमुख सीमाएं इस प्रकार हैं:
- बैंक शाखा के जरिए NEFT: एक बार में 50,000 रुपये तक नकद भेजने की सुविधा।
- एक बार में प्राप्त राशि: अधिकतम 10,000 रुपये।
- एक लाभार्थी की मासिक सीमा: 25,000 रुपये।
- बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और ATM के जरिए: प्रति लेनदेन अधिकतम 5,000 रुपये।
- पैसे भेजने वाले की मासिक सीमा: 25,000 रुपये।
ये सीमाएं अलग-अलग माध्यमों और लेनदेन की श्रेणियों के अनुसार लागू होंगी।
मोबाइल नंबर और KYC सत्यापन जरूरी
आरबीआई ने मनी ट्रांसफर सुविधा का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए पहचान सत्यापन अनिवार्य किया है। इसके तहत ग्राहकों को अपना सत्यापित मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा।
इसके अलावा KYC यानी अपने ग्राहक को जानो (Know Your Customer) नियमों के अनुसार स्व-प्रमाणित आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज जमा करने होंगे। प्रत्येक लेनदेन में प्रमाणीकरण का एक अतिरिक्त चरण भी अनिवार्य होगा।
इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पैसे भेजने और प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पहचान सत्यापित हो सके तथा किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान का गलत इस्तेमाल न किया जाए।
बैंक खाता नहीं होने पर भी प्राप्त कर सकेंगे नकद
इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिन लोगों के पास अपना बैंक खाता नहीं है, वे भी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते से भेजी गई रकम प्राप्त कर सकेंगे।
इसके लिए ATM, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट या अन्य अधिकृत भुगतान माध्यमों से नकद निकासी की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे दूसरे शहरों में काम करने वाले लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने में सहूलियत हो सकती है।
वहीं, पैसे भेजने वाले बैंक को लाभार्थी का नाम और पता दर्ज करके अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना होगा।
धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंकों को निगरानी के निर्देश
आरबीआई ने बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थाओं को नकद आधारित मनी ट्रांसफर में धोखाधड़ी और दुरुपयोग रोकने के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए हैं।
इसके तहत लेनदेन की आवृत्ति पर नजर रखी जाएगी। खाते में रकम जमा होने के दौरान अलर्ट भेजने और किसी विशेष खाते या खातों के समूह में असामान्य रूप से अधिक रकम जमा होने की घटनाओं की जांच करने जैसे उपाय शामिल हैं।
आरबीआई का यह एकीकृत ढांचा पहले से जारी विभिन्न निर्देशों को एक साथ लाता है। इसका उद्देश्य घरेलू मनी ट्रांसफर को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और आम लोगों के लिए सुलभ बनाना है।
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