- रिपोर्ट: ज्ञानेश वर्मा / यूपी हेड
लखनऊ। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में सोमवार को कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रेस वार्ता में विभिन्न विभागों के मंत्रियों ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने निवेश, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि और पशुपालन से जुड़े कई अहम निर्णय लिए हैं।
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ‘उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन’ की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2026 को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।
पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंजूरी मिल गई है। यह योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होगी। इसके तहत लघु एवं सीमांत किसानों, पशुपालकों और डेयरी संचालकों के पशुओं का महामारी, दुर्घटना, अपंगता या मृत्यु की स्थिति में बीमा किया जाएगा। योजना में 85 प्रतिशत प्रीमियम राज्य सरकार और 15 प्रतिशत लाभार्थी वहन करेंगे।
श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि श्रमिकों के बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल तथा वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके लिए गोरखपुर और मुरादाबाद में 5-5 एकड़ तथा वाराणसी में 13 एकड़ भूमि भारत सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। वाराणसी के उच्चीकृत मेडिकल कॉलेज में 50 प्रतिशत एमबीबीएस सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया से बाहर सीधी भर्ती का लाभ मिलेगा। इसके तहत 9 क्रीड़ाधिकारी, 23 उप क्रीड़ाधिकारी और 3 जिला युवा कल्याण अधिकारी के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि तीन निजी संस्थाओं को विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ परमिशन (एलओपी) जारी करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसके तहत महर्षि महेश योगी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद में नई यूनिवर्सिटी तथा फतेहपुर में एंग्लो संस्कृत कॉलेज द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है।
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि शाहजहांपुर की जलालाबाद नगर पालिका परिषद का नाम बदलकर “परशुरामपुरी” किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जो भारत सरकार से एनओसी मिलने के बाद प्रभावी होगा। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों के वर्दी धुलाई एवं वर्दी भत्ता, गोरखपुर (80 करोड़ रुपये) और मुरादाबाद (50 करोड़ रुपये) के म्युनिसिपल बॉन्ड, तथा उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के लिए 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने बताया कि रायबरेली में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से उद्यान महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सदर तहसील के ग्राम पड़ेरा में कृषि विभाग की 20 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश में निवेश, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खेल और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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