Allahabad High Court ने अवैध गिरफ्तारी के एक मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए Uttar Pradesh सरकार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला उन्नाव जिले के इमाम थाना क्षेत्र का है, जहां मनोज कुमार नाम के युवक को बिना गिरफ्तारी का कारण बताए करीब तीन महीने तक जेल में रखा गया।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, पुलिस ने 27 जनवरी 2026 को मनोज Kumar को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। हैरानी की बात यह रही कि न तो युवक को और न ही अदालत को यह बताया गया कि उसे किस आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मामला बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (हेबियस कॉर्पस) के जरिए हाई कोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस Pramod Kumar Srivastava और जस्टिस Abdul Moin की खंडपीठ ने सुनवाई की।
बिना कारण 92 दिन तक जेल में रखा
अदालत ने पाया कि युवक को 27 जनवरी से 29 अप्रैल 2026 तक कुल 92 दिनों तक जेल में रखा गया, जबकि पुलिस गिरफ्तारी का कोई वैध आधार पेश नहीं कर सकी। कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य होता है। कोर्ट ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना।
हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान अदालत ने अपर मुख्य सचिव (गृह) के हलफनामे पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में यह तक स्पष्ट नहीं किया गया कि इतनी गंभीर लापरवाही पर राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, “जब वरिष्ठ अधिकारियों की यह स्थिति है, तो अधीनस्थ अधिकारियों से क्या उम्मीद की जा सकती है?”
सरकार को 10 लाख मुआवजा देने का आदेश
हाई कोर्ट ने युवक की तत्काल रिहाई का आदेश देते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार पहले यह राशि अपने कोष से दे और बाद में जिम्मेदार पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी वसूली करे।
अदालत का यह फैसला नागरिक अधिकारों और पुलिस जवाबदेही को लेकर एक बड़ा संदेश माना जा रहा है।
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