- रिपोर्ट: ज्ञानेश वर्मा
विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय: अयोध्या में ‘वर्ल्ड क्लास’ टेम्पल म्यूजियम के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिलना संभावित है।
टाटा संस का निवेश: इस प्रोजेक्ट के लिए टाटा संस के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से ₹650 करोड़ से अधिक के निवेश का प्रस्ताव।
जमीन आवंटन: पर्यटन विभाग द्वारा म्यूजियम के लिए 90 साल की लीज पर जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर संभव।
वास्तुकला प्रदर्शन: संग्रहालय में नागर, द्रविड़ और बेसर शैली सहित पूरे भारत की मंदिर वास्तुकला को प्रदर्शित किया जाएगा।
वेतन विसंगतियां: लंबे समय से अटकी वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए वित्त और कार्मिक विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा।
वाहन भत्ता वृद्धि: प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वाहन भत्तों में बढ़ोतरी या नए भत्ते लागू करने का प्रस्ताव पास हो सकता है।
पदोन्नति नियम: विभिन्न विभागों में प्रमोशन से जुड़ी जटिलताओं को सुलझाने के लिए नीतिगत बदलावों पर सहमति के आसार।
हेलीकॉप्टर सेवा नीति: लखनऊ, प्रयागराज और अयोध्या जैसे प्रमुख शहरों में पीपीपी मॉडल पर हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन की नीति को मंजूरी मिल सकती है।
हेरिटेज होटल: पुराने सरकारी गेस्ट हाउसों को निजी क्षेत्र की मदद से हेरिटेज होटलों में बदलने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
कुंभ 2025 तैयारी: महाकुंभ 2025 से पहले प्रयागराज में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर लाने से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी संभव।
IT पॉलिसी संशोधन: औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा, ताकि टियर-2 शहरों में स्टार्टअप हब विकसित हो सकें।
विशेष प्रोत्साहन पैकेज: बुंदेलखंड और पूर्वांचल में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज के एलान की संभावना।
कृषि सब्सिडी: किसानों को उन्नत बीज और कृषि तकनीक पर मिलने वाली सब्सिडी के नियमों को सरल बनाने का प्रस्ताव।
स्मार्ट मीटर और सोलर सिटी: बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने और अयोध्या मॉडल पर अन्य धार्मिक शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की नीति पर मुहर लग सकती है।
पदों का सृजन: मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी और नर्सिंग स्टाफ की कमी पूरी करने के लिए नए पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मुहर संभव।
शोध अनुदान: उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार और शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को विशेष अनुदान देने की योजना को मंजूरी मिल सकती है।
पुलिस आधुनिकीकरण: पुलिस बल के आधुनिकीकरण और साइबर क्राइम से निपटने के लिए तकनीकी उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों पर चर्चा।
सेफ सिटी विस्तार: महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘सेफ सिटी प्रोजेक्ट’ का दायरा बढ़ाने और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को और प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त बजट की मंजूरी संभव है।
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