दिशा’ बैठक में गरजे सांसद अनूप प्रधान – योजनाओं में पारदर्शिता और पात्रों तक लाभ पहुंचाने के दिए सख्त निर्देश

रिपोर्ट: प्रतीक वार्ष्णेय

हाथरस: जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि ने की। बैठक में केन्द्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी, रोजगारपरक एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ पात्र और जरूरतमंद व्यक्तियों तक हर हाल में पहुंचना चाहिए, इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सांसद ने कहा कि जर्जर सड़कों की मरम्मत, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति की स्थिति, अपात्रों को मिल रही पेंशन पर रोक, विद्युत आपूर्ति में सुधार जैसे मुद्दों पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, जल निगम, विद्युत विभाग व समाज कल्याण विभाग को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर उतारना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

जनप्रतिनिधियों ने उठाई जमीनी समस्याएं
बैठक के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों, विधायकगण, एमएलसी, नगर पालिका अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों ने क्षेत्रीय समस्याओं जैसे जलभराव, नाला चोकिंग, जर्जर विद्युत पोल, ट्रांसफॉर्मर की कमी, खराब सड़कों, अपात्र पेंशनधारकों आदि को प्रमुखता से रखा।

सांसद ने सभी विभागों से यह अपेक्षा जताई कि वे केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएं और समस्याओं का प्राथमिकता पर समाधान करें।

योजनाओं पर समीक्षा और निर्देश
सांसद अनूप प्रधान ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, फसल बीमा योजना सहित तीस से अधिक योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि –

मनरेगा मजदूरों को समय पर पारदर्शी भुगतान हो।
एनआरएलएम के अधिक से अधिक समूह बनें और उत्पादों को अन्य जिलों में भी भेजा जाए।
सड़क मरम्मत की सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध हो।
शौचालय, आवास व पेंशन की पात्रता का पुनः सत्यापन हो।
संचारी रोगों के रोकथाम हेतु एंटी लार्वा का छिड़काव हो।

अफसरों को जवाबदेही के निर्देश
सांसद ने कहा कि कोई भी कार्य लटकना नहीं चाहिए, योजनाएं केवल फाइलों में नहीं, जमीन पर नजर आएं। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को चेताते हुए कहा कि मृतकों/अपात्रों को मिल रही पेंशन को तत्काल रोका जाए और पात्रों को शामिल किया जाए। साथ ही, ग्राम सचिवालयों में ही पेंशन संबंधित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने दिया आश्वासन
जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने बैठक में निर्देशों के अनुपालन का भरोसा दिलाते हुए कहा कि जो भी दिशा-निर्देश सांसद और जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए हैं, उन्हें समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से क्रियान्वित कराया जाएगा।

बैठक में यह रहे उपस्थित
बैठक में जिलाध्यक्ष शरद माहेश्वरी, एमएलसी मानवेन्द्र सिंह, विधायक अंजुला सिंह माहौर, वीरेन्द्र सिंह राणा, प्रदीप कुमार, नगरपालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी, ब्लॉक प्रमुखगण, मुख्य विकास अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, सीएमओ, अधिशासी अभियंता, एसडीएम, बीडीओ, शिक्षा व कृषि विभाग सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

निष्कर्ष: सांसद अनूप प्रधान के नेतृत्व में हुई यह बैठक अधिकारियों की जबाबदेही तय करने और योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने की दिशा में एक सशक्त कदम साबित हुई है।